“केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 2% की बढ़ोतरी मिलने की संभावना मजबूत है। वर्तमान 58% DA अब 60% तक पहुंचेगा, जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम संशोधन होगा। यह बढ़ोतरी महंगाई के आंकड़ों पर आधारित है और एरियर के साथ लागू होगी। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ DA का भविष्य भी प्रभावित होगा।”
जनवरी 2026 से DA बढ़ोतरी: पूरी जानकारी
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया साल राहत लेकर आया है। नवीनतम महंगाई आंकड़ों (AICPI-IW) के आधार पर जनवरी 2026 से Dearness Allowance (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। इससे DA की दर मौजूदा 58% से बढ़कर 60% हो जाएगी।
यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन होगी, क्योंकि 7वां आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 8वें वेतन आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है, लेकिन इसकी सिफारिशें लागू होने में अभी समय लगेगा। तब तक DA इसी ढांचे में बढ़ता रहेगा।
मुख्य तथ्य और प्रभाव:
वर्तमान स्थिति: जुलाई 2025 से DA 58% है (3% की पिछली बढ़ोतरी के बाद)।
अनुमानित बढ़ोतरी: 2% (कुछ रिपोर्ट्स में 2-3% की संभावना, लेकिन नवंबर 2025 के AICPI-IW 148.2 पर आधारित कैलकुलेशन 60% की ओर इशारा करता है)।
कब लागू: 1 जनवरी 2026 से प्रभावी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना मार्च-अप्रैल 2026 तक आ सकती है।
एरियर का लाभ: जनवरी से लागू होने के कारण बकाया राशि एकमुश्त मिलेगी।
कितना फायदा: बेसिक पे 50,000 रुपये वाले कर्मचारी को मासिक करीब 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे (2% DA पर)। पेंशनभोगियों को भी समान राहत।
क्यों महत्वपूर्ण: यह बढ़ोतरी न्यूनतम है (पिछले 7 वर्षों में सबसे कम), लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए DA मर्ज होने से पहले बेसिक पे को मजबूत बनाएगी।
DA कैलकुलेशन का आधार:
DA की गणना All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत पर होती है। फॉर्मूला: DA% = [(औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42] / 261.42 × 100
नवंबर 2025 तक के आंकड़े 60% के करीब पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2025 के आंकड़े अगर स्थिर रहे तो 2% बढ़ोतरी पक्की। सरकार DA को पूर्णांक में घोषित करती है, इसलिए 60.00-60.99% को 60% माना जाएगा।
8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव:
8वें आयोग के लागू होने पर मौजूदा DA बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और नया DA 0% से शुरू होगा।
अगले कुछ DA संशोधन (जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक) नई बेसिक सैलरी तय करने में महत्वपूर्ण होंगे।
कर्मचारी संगठन DA मर्जर और फिटमेंट फैक्टर पर दबाव बना रहे हैं।
कर्मचारियों के लिए सलाह:
जनवरी सैलरी में बदलाव न दिखे तो भी एरियर का इंतजार करें।
राज्य सरकारें केंद्र की DA दर को अपनाती हैं, इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।
महंगाई नियंत्रण में रहने से भविष्य की बढ़ोतरी सीमित रह सकती है।
यह बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी, खासकर जब जीवनयापन लागत बढ़ रही है।
Disclaimer: यह खबर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और महंगाई आंकड़ों पर आधारित है। आधिकारिक घोषणा के लिए वित्त मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना का इंतजार करें।