“केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission की प्रक्रिया तेज हुई है। हाल ही में IRAS अधिकारी कृष्णा वी आर को डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है, जिससे आयोग का प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ। साथ ही आयोग ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा है और DA जनवरी 2026 से 60% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो फिटमेंट फैक्टर तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट 18 महीने में सौंपी जाएगी।”
8th Pay Commission में बड़ी नियुक्ति, तेजी से काम आगे बढ़ने का रास्ता साफ; सामने आए दो और नए अपडेट्स
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन 8th Central Pay Commission (8th CPC) की गतिविधियां अब तेजी पकड़ रही हैं। 3 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प के बाद आयोग का गठन पूरा हो चुका है और अब इसकी कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
हाल ही में एक बड़ी नियुक्ति हुई है, जिसमें Indian Railway Accounts Service (IRAS) के 2009 बैच के अधिकारी Krishna V R को 8th Pay Commission में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति Department of Personnel and Training (DoPT) के आदेश पर 12 फरवरी 2026 को हुई, जो डेपुटेशन आधार पर है और आयोग के साथ co-terminus रहेगी। इससे पहले वह Department of Revenue में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। यह नियुक्ति आयोग के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को मजबूत करने वाली मानी जा रही है, क्योंकि IRAS अधिकारी वित्तीय मामलों, लेखा और पे-स्ट्रक्चर में विशेषज्ञता रखते हैं।
इस नियुक्ति से आयोग के कामकाज में गति आएगी, क्योंकि अब डायरेक्टर स्तर पर मजबूत टीम उपलब्ध हो गई है। आयोग पहले से ही सक्रिय है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट पर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन्स, एसोसिएशंस, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट Dearness Allowance (DA) से जुड़ा है। All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 148.2 पर पहुंच गया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी से जून 2026 के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे 7th Pay Commission के तहत कुल DA 60.34% तक पहुंच जाएगा। यदि 7th CPC की फॉर्मूला जारी रहती है, तो 60% DA को आधार मानकर 8th Pay Commission का फिटमेंट फैक्टर तय किया जा सकता है।
7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसमें DA न्यूट्रलाइजेशन का बड़ा हिस्सा शामिल था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी पैटर्न पर काम होता है, तो 60% DA न्यूट्रलाइजेशन के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.8 से 3.0 के बीच हो सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक पे में 30-34% तक की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है।
आयोग की रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सौंपी जाएगी, यानी मई 2027 तक। रिपोर्ट सौंपने के बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर्स मिलने की संभावना है। लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों के लिए एरियर्स 3-9 लाख रुपये तक हो सकते हैं, जो फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
मुख्य बिंदु:
आयोग का गठन: 3 नवंबर 2025 को संकल्प जारी, 18 महीने में रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य।
नई नियुक्ति: Krishna V R (IRAS 2009) को डायरेक्टर बनाया गया, प्रशासनिक मजबूती।
वेबसाइट और फीडबैक: https://8cpc.gov.in/ पर क्वेश्चनेयर, अंतिम तिथि 16 मार्च 2026।
DA अपडेट: जनवरी 2026 से DA 60%+ होने की संभावना, फिटमेंट फैक्टर तय करने में अहम।
संभावित प्रभाव: बेसिक पे, एलाउंस, पेंशन में बढ़ोतरी; एरियर्स से लाखों कर्मचारियों को लाभ।
प्रभावित लोग: करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स।
आयोग वर्तमान में डेटा संग्रह और विश्लेषण के चरण में है। कर्मचारी संगठनों से लगातार मांग है कि फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम 3.68 हो, लेकिन अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
