“सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के लिए लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के पदों पर भर्ती शुरू की है, जहां आवेदन आज से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। कुल 90 पद उपलब्ध हैं, योग्यता में लॉ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, आयु सीमा 20 से 32 वर्ष है, और चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा 7 मार्च 2026 को होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है।”
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है, जिसमें कुल 90 पदों पर युवा लॉ ग्रेजुएट्स को शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा। ये पद सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ रिसर्च और लीगल असिस्टेंस के लिए हैं, जहां सफल उम्मीदवारों को कोर्ट की कार्यवाही में सीधा योगदान देने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, और उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा।
योग्यता मानदंड में उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री (LLB) प्राप्त होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 55% अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में छूट लागू है, जैसे SC/ST के लिए 50%। कंप्यूटर स्किल्स, विशेष रूप से लीगल रिसर्च टूल्स जैसे Manupatra, SCC Online और Westlaw का ज्ञान अनिवार्य माना गया है। आयु सीमा 20 से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है, जो अंतिम आवेदन तिथि के आधार पर गणना होगी। पूर्व अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये है, जबकि SC/ST/PWD उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये। भुगतान ऑनलाइन मोड जैसे UPI, Net Banking या Credit/Debit Card से किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण, और लीगल रिसर्च से जुड़े कोई पूर्व प्रोजेक्ट्स अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों में LLB मार्कशीट, आयु प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं, सभी PDF फॉर्मेट में 2MB से कम साइज के।
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी: सबसे पहले लिखित परीक्षा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में भारतीय संविधान, IPC, CPC, CrPC और हालिया जजमेंट्स से जुड़े 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का। सब्जेक्टिव सेक्शन में दो निबंध-आधारित प्रश्न होंगे, जहां लीगल राइटिंग स्किल्स की जांच की जाएगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, और न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स 50% निर्धारित हैं।
दूसरा चरण इंटरव्यू होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजों का पैनल उम्मीदवारों की रिसर्च क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीगल नॉलेज का मूल्यांकन करेगा। इंटरव्यू में हालिया केस लॉ जैसे Aadhaar Privacy Case या Article 370 से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी।
सफल उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये मासिक Consolidated Remuneration मिलेगा, साथ ही HRA और मेडिकल फैसिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 1 वर्ष होगी, जो प्रदर्शन के आधार पर एक्सटेंड की जा सकती है। ये पद दिल्ली में स्थित होंगे, और उम्मीदवारों को कोर्ट की लाइब्रेरी एक्सेस, ट्रेनिंग सेशन्स और इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के अवसर मिलेंगे।
भर्ती में आरक्षण नीति लागू है, जिसमें SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, और EWS के लिए 10% पद आरक्षित हैं। महिलाओं और PWD उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त छूट उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण तिथियां:
आवेदन प्रक्रिया के चरण:
वेबसाइट sci.gov.in पर जाएं और ‘Recruitment’ सेक्शन में क्लिक करें।
‘New Registration’ पर क्लिक कर ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।
लॉगिन कर फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें।
शुल्क भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें।
एप्लीकेशन नंबर नोट करें और प्रिंटआउट लें।
परीक्षा पैटर्न:
ऑब्जेक्टिव पेपर: 100 MCQs, 100 अंक, नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक प्रति गलत उत्तर।
सब्जेक्टिव पेपर: 2 प्रश्न, प्रत्येक 50 अंक, लीगल एनालिसिस पर फोकस।
कुल अंक: 200, क्वालीफाइंग: 100 अंक।
तैयारी टिप्स:
| घटना | तिथि |
|---|---|
| आवेदन शुरू | 26 जनवरी 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 15 फरवरी 2026 |
| एडमिट कार्ड जारी | 25 फरवरी 2026 |
| लिखित परीक्षा | 7 मार्च 2026 |
| इंटरव्यू | अप्रैल 2026 (संभावित) |
| रिजल्ट घोषणा | मई 2026 (संभावित) |
भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणाओं पर फोकस करें, जैसे Fundamental Rights और Directive Principles।
हालिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ें, जैसे Electoral Bonds Case या Data Protection Bill से जुड़े।
लीगल रिसर्च टूल्स का प्रैक्टिस करें और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करें।
मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के पेपर्स सॉल्व करें।
आरक्षण और लाभ:
आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि PWD को 10 वर्ष। महिलाओं के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं, लेकिन योग्यता में प्राथमिकता। EWS उम्मीदवारों को आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
संभावित चुनौतियां:
उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में लीगल राइटिंग की क्वालिटी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर लिखें। ऑनलाइन आवेदन में टेक्निकल इश्यूज से बचने के लिए अंतिम समय से पहले सबमिट करें। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होंगे।
अतिरिक्त अवसर:
चयनित लॉ क्लर्क्स को सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में एक्सेस मिलेगा, जहां दुर्लभ लीगल जर्नल्स उपलब्ध हैं। वे जजों के साथ डिस्कशन में भाग लेंगे और लीगल पॉलिसी मेकिंग में योगदान दे सकेंगे। यह अनुभव आगे बार काउंसिल एग्जाम या ज्यूडिशियल सर्विसेस के लिए फायदेमंद साबित होगा।
Disclaimer: यह लेख सूचना उद्देश्य से तैयार किया गया है। भर्ती संबंधी सभी विवरण आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित हैं, लेकिन परिवर्तन संभव हैं। पाठकों को आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापन करने की सलाह दी जाती है।